ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ

108 ਨੰਬਰ ਆਲੀਆਂ ਐਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਬਾ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਰਕੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਏਹ 108 ਐਬੂਲੈਂਸਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿੱਕ 108 ਆਲੀ ਐਬੂਲ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਠ੍ਹਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਂਦੀ ਆ। ਹੱਦ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਕੇ ਮਸੀਂ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਰੈਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ।
ਏਮੇਂ ਜਿਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਮੈਹਕਮਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹੇ ਦੇ ਕੰਨ ਅਰਗੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਚਾਰ ਨੋਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ । ਏਮੇਂ ਜਿਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ਼ ਠੇਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪੋਟਸ ਸਕੂਲ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੈਂਸੀਪਲ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆ ਹੁਣ , ਨਮੇਂ ਭਰਤੀ ਟੀਚਰ ਬਚਾਰੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੀਚਰ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਏਹ।
ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਪੰਜ ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤਿ ਲੀਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਥ 'ਚ ਖੜ੍ਹਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ."ਪਰਧਾਨ ਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਲੜੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਛੇਤੀ ਬੀਹ ਰੁਪੈ ਲੀਟਰ ਹੋਜੂ" । ਪੈਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੈਂਹਦਾ ਪਰਧਾਨ ਕਿਓਂ ਭੋਰਦਾਂ ? ਬੀਹ ਰੁਪੈ ਕੇਹੜੇ ਹਸਾਬ ਨਾ ਹੋਜੂ?" ਮਤਲਬ ਓਦੋਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਓਪਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਹ ਨੂੰ ਹੋਗਿਆ ਡੀਜ਼ਲ।
ਓਦੋਂ ਤੇਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ। ਚੌੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੀਂ , ਐਸੇ ਚਲੰਤ ਸਾਲ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਬੀਹ ਰੁਪੈ ਵਧਗਿਆ।
ਨਮੀਂ ਪਨੀਰੀ ਟੈਲੀਫੂਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨੈੱਟ ਚਲੌਣ ਕਰਕੇ ਚਾਟ ਤੇ ਲਾਲੀ ਹੁਣ। ਨੈੱਟ ਪੈਕ ਜਾਂ ਟਾਕਟਾਈਮ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਪੈਸੇ ਓਨੇ ਈ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਡੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੰਮੇ ਉੱਗ ਆਏ। ਧੁੰਦ ਲਹਿਗੀ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ ਨੇ , ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਫੇਰ ਆਥਣੇ ਅੰਨੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਅਰਗੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਮੰਨ ਪਾੜਕੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਡੱਕਾ ਫੇਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੁੱਚ ਮਰੋੜ ਕੇ ਟੈਮ ਨਾ ਸੌਂਜਿਆ ਕਰੋ....ਘੁੱਦਾ